धर्म, जातीच्या आधारे मते मागता येणार नाहीत- सर्वोच्च न्यायालय

§  धर्म, जाती, जमाती आणि भाषा यांच्या आधारावर राजकीय पक्ष मते मागू शकत नाहीत. निवडणूकसंबंधी कायद्यांनुसार हा भ्रष्टाचार ठरेल, असा सर्वोच्च न्यायालयाने २ जानेवारी २०१६ रोजी निर्णय दिला आहे.

§  सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 'जनतेच्या कायद्याचे प्रतिनिधित्व' (Representation of People's Act) याअंतर्गत कलम १२३ (३) नुसार हा निर्णय दिला.

§  हा निर्णय ४ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने दिला असून  सरन्यायाधीश ठाकूर, न्या. एम.बी. लोकूर, एन.एल. राव हे या आदेशाच्या बाजूने होते. तर न्या. यू.यू. ललित, ए.के. गोयल आणि डी.वाय. चंद्रचूड या तिघांचा दृष्टिकोन यापेक्षा वेगळा होता.

§  त्यानुसार देशातील सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांना या आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे कठोर पालन करावे लागणार आहे.

काय आहे कलम १२३ (३) ?

लोकप्रतिनिधित्वाच्या १९५१ च्या कायद्यातील कलम १२३ (३) मध्ये निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराने अगर त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा त्यांच्या संमतीने इतर कोणी धर्म, जात, वंश, समुदाय किंवा भाषा यांच्या आधारावर मत मागू नये, असे केल्यास तो निवडणुकीतील गैरप्रकार मानला जाईल, असे सांगणारे हे कलम आहे. १९६१ मध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतर गेली ५६ वर्षे हे कलम कायद्याच्या पुस्तकात जसेच्या तसे आहे.