आयआयएम’ना पदवी देण्याचे अधिकार

देशातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटना (आयआयएम) पदवी देण्याचे अधिकार बहाल करणारे विधेयक लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बिल २०१७’ नावाचे हे विधेयक असून, एखाद्या ‘आयआयएम’ने प्रस्तावित कायद्याच्या अपेक्षेनुसार कामगिरी न केल्यास त्या संस्थेच्या संचालकाची हायकोर्टाचे न्यायाधीश किंवा त्याच्याहून मोठ्या पदावरील व्यक्तीकरवी चौकशी करण्याची ‘आयआयएम’च्या प्रशासकीय मंडळाला देऊ केलेली मुभा, ही या विधेयकाच्या मसुद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद आहे.

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी

■ ‘आयआयएम’ना पदवी बहाल करण्याचे अधिकार मिळतील.
■ ‘आयआयएम’ना वैधानिक मान्यता देऊन आणि अधिक स्वायत्तता बहाल करून त्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था म्हणून घोषित केले जाईल.
■ संचालकाचे पद रिक्त झाल्यास त्या जागी सर्वांत वरिष्ठ शिक्षक पदभार स्वीकारेल.
■ सर्व ‘आयआयएम’साठीचे जे समान विषय असतील, ते समन्वय समितीसमोर येतील.