• New

    आर्थिक सुधारणा : अंक पहिला, प्रवेश पहिला



    पी. चिदम्बरम |

    पंतप्रधानांकडे देशापुढील प्रश्नांची तात्त्विक सैद्धान्तिक जाण असेल, अर्थमंत्रिपदी जाणकार व्यक्ती असेल आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांवर विश्वास ठेवून त्यांना काम करू दिले जात असेल, तर देश बदलू शकतो. तसा तो बदलला, त्याला २५ वर्षे पूर्ण होतील.. काही पातळय़ांवर काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्याचे विश्लेषण करतानाही पी. व्ही. नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांची कामगिरी नमूद करावी लागते.. बरोबर २५ वर्षांपूर्वी भारतीय मानसिकता भयाने आणि निराशेने झाकोळून गेली होती. देशात निवडणूक प्रक्रियेने वेग घेतला होता. २२१ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले होते. उर्वरित मतदारसंघांमध्ये ते होणे बाकी होते. दरम्यान राजीव गांधी यांची २१ मे १९९१ रोजी बॉम्बस्फोट घडवून हत्या करण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित लोकसभा मतदारसंघांमधील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. या मतदारसंघांमध्ये जून महिन्यात मतदान झाले, तेव्हा जनमत काँग्रेसच्या बाजूने झुकले होते. अंतिमत काँग्रेसला लोकसभेच्या २२६ जागा मिळाल्या; पण पक्षाला बहुमत मिळाले नाही आणि नेता गमवावा लागला.
    या काळात अर्थव्यवस्थेची वाताहत झाली होती. मार्च १९९१ मध्ये परकीय चलनाची गंगाजळी . अब्ज डॉलर अशी नीचांकी पातळीवर पोचली होती. या गंगाजळीत दिवसेंदिवस घटच होत होती. भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, या प्रश्नाची भीती भेडसावत होती.

    धाडसी, पण गाजावाजा नसलेले
    परकीय चलनाची गंगाजळी घटत असल्याने सरकारसमोर या चलनाच्या विनिमय दरात सुधारणा (म्हणजेच रुपयाचे अवमूल्यन) करण्यावाचून पर्याय नव्हता. रुपयाचे अवमूल्यन करणे भाग होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही प्रक्रिया अत्यंत कुशलतेने दोन टप्प्यांत पार पाडण्याचा निर्णय घेतला. यातील पहिले पाऊल जुलै १९९१ रोजी आणि दुसरे जुलै १९९१ रोजी उचलले गेले. यातील पहिल्या पावलानंतर लोकांच्या प्रतिक्रियांवर विचारविनिमय झाला. मात्र, सरकारी पातळीवर या प्रतिक्रियांबाबत थंडपणाचे धोरण अवलंबण्यात आले. दुसरे पाऊल मागे घ्यावे, असे नरसिंह राव यांना वाटत होते. मात्र, चाणाक्ष डॉ. रंगराजन यांनी दिल्लीहून येणारे दूरध्वनी घेतलेच नाहीत. (त्या वेळी मोबाइल फोन अस्तित्वात नव्हते) ही कृती बहुधा त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या संमतीने केली असावी! अशा रीतीने भारताच्या आर्थिक इतिहासातील सुधारणांचे पर्व सुरू झाले. या पर्वाची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली. त्यानंतरच्या २५ वर्षांत भारतीय स्थितीत आमूलाग्र परिवर्तन झाले. देशातील लक्षावधी नागरिकांना दारिद्रय़रेषेच्या वर आणण्यात यश आले. या सर्व नाटय़मय घडामोडींमध्ये सहभागी होण्याचे भाग्य मला लाभले. हे नाटय़ अद्यापही चालू आहे. त्याची संहिता जवळपास सारखीच आहे. प्रमुख पात्रांमध्ये मात्र वेळोवेळी बदल होत गेले आहेत. यातील एक सर्वाधिक महत्त्वाचा फरक म्हणजे आर्थिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल घडविले जात असताना तत्कालीन सरकारने त्याचा गाजावाजा करणे टाळले होते. संयमाची भूमिका ठेवली होती. कोणतेहीइव्हेंट्सघडवून आणले नव्हते. पूर्ण पान जाहिराती देण्याचा मोहही टाळण्यात आला होता. दिल्लीत जुलै रोजी झालेल्या एका परिसंवादात नव्या धोरणांची झलक प्रथमच दिसली. सप्टेंबरमध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर मी सिंगापूरला गेलो होतो. तेथे जगभरातून आलेल्या गुंतवणूकदारांना आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांना आम्ही भारतातील गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित केले. मागे वळून पाहिले असता, १९९१-९२ या सरकारच्या पहिल्या वर्षांत आम्ही अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार केले याची जाणीव होते. ते  याप्रमाणे :
    जुलै : रुपयाच्या अवमूल्यनाचा पहिला टप्पा
    जुलै : रुपयाच्या अवमूल्यनाचा दुसरा टप्पा
    जुलै : व्यापार धोरणातील प्राथमिक बदल
    -१८ जुलै : बँक ऑफ इंग्लंडकडे सोने हस्तांतर करण्याची ग्वाही
    २४ जुलै : सकाळी ११ : नव्या औद्योगिक धोरणाचा ठराव सायंकाळी : १९९१-९२ वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प
    १३ ऑगस्ट : व्यापार धोरणात महत्त्वाचे बदल
    २८ फेब्रुवारी : १९९२-९३ वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प
    ३१ मार्च : नवे आयात-निर्यात धोरण

    तात्त्विक संदर्भ
    आर्थिक सुधारणा केवळ घोषणांपुरत्या मर्यादित होत्या वा काही धोरणांमध्ये कागदोपत्री फेरफारांपुरत्या त्या मर्यादित होत्या असे कोणाला वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे. हे बदल आर्थिक आणि सामाजिक तात्त्विक भूमिकांच्या संदर्भानिशी करण्यात आले होते. ते दूरगामी परिणाम घडविणारे होते. या बदलांची जाहीर वाच्यता करण्यात आली नव्हती. मात्र, नरसिंह राव यांच्यासह या सुधारणांच्या शिल्पकारांचा काही सिद्धान्तांवर विश्वास होता हे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. हे सिद्धान्त याप्रमाणे :
    बाजारपेठेतील अनावश्यक हस्तक्षेपांपासून सरकारला दूर ठेवणे
    बाजारपेठांवर नियंत्रण ठेवून त्यांची पडझड रोखणे (भांडवली बाजारपेठ, बँकिंग, स्पर्धाविरोधी तरतुदी आदी)
    कर्तव्यपालनासाठी सरकारच्या क्षमतेत वाढ करणे (करआकारणी, सार्वजनिक वस्तू वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा आदी)
    लोकांच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा वाढविणे (आर्थिक, सामाजिक आदी)
    यातील पहिल्या दोन सिद्धान्तांबाबत आपण बरेच काही करू शकलो. तिसऱ्या सिद्धान्ताबाबत आपल्याला अपयश आले. चौथ्या सैद्धान्तिक उद्दिष्टाबाबत आपण झगडतो आहोत वा दिशा हरवून बसलो आहोत.
    गेल्या २५ वर्षांत आपण काय साध्य करू शकलो याबद्दलचे माझे हे मूल्यमापन आहे, सुधारणांना २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने केलेले.
    - Source:  http://www.loksatta.com

    कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

    Post Bottom Ad